कोथरूड पोलिसांनी केलेल्या तरुणींच्या लैंगिक आणि जातीय छळाच्या प्रकरणाचा निषेध

कोथरूड पोलिसांनी केलेल्या तरुणींच्या लैंगिक आणि जातीय छळाच्या प्रकरणाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी पुण्यातील विविध पक्ष आणि संघटनांनी काल दि. 7 ऑगस्ट रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे एकत्र येत आंदोलन केले, ज्यात दिशा विद्यार्थी संघटना देखील सहभागी झाली होती. पोलिसांनी केलेला या तीन तरुणींचा लैंगिक आणि जातीय छळ दाखवतो की पोलिस दलाचे खरे चरित्र काय आहे. पोलिसांकडून जनतेच्या कोणत्या ना कोणत्या घटकाला छळल्याच्या घटना दररोज देशभरातील बातम्यांमधून समोर येत असतात. कोथरूड पोलिस स्टेशनमध्ये झालेल्या प्रकरणात कहर म्हणजे सदर पोलिसांवर अजून एफ.आय.आर देखील दाखल झालेला नाही. एवढा संघर्ष करून निव्वळ एफ.आय.आर पण दाखल केला जात नसेल तर या तीन मुलींनी आणि जनतेने या व्यवस्थेवर का म्हणून विश्वास ठेवावा असा प्रश्न निर्माण होतो. आपली व्यवस्था आपल्याला सांगते की पोलीस जनतेचे रक्षण करण्यासाठी असतात, सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी असतात. पण वास्तवात जेव्हा आपण पाहू तेव्हा आपल्यासमोर कोथरूडसारखी घटना समोर येते, ज्यात मुलींना ओढून पोलीस स्टेशनमध्ये नेले जाते. त्यांना मारझोड केली जाते. जातिवाचक शिवीगाळ केली जाते. त्यांचा व्यक्ती म्हणून जो लोकशाही अधिकार आहे तो चिरडला जातो. ही आहे आपली न्याय-यंत्रणा! आपल्याला आश्चर्य वाटायला नको की अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी स्वत:च्या चरित्राला साजेशा पद्धतीने ह्या प्रकरणात पोलिसांच्या बरोबर उभे राहण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांचा दावा आहे की ह्यावर बोलणारे आणि विरोध करणारे लोक पोलिसांची बदनामी करत आहेत. ह्यापेक्षा अधिक निर्लज्जपणा अजून काय असू शकतो? यावेळी दिशा विद्यार्थी संघटनेने भुमिका मांडली की एक संवेदनशील नागरिक म्हणून आपण ह्या एका घटनेच्या माध्यमातून व्यापक दृष्टिकोन घेत न्यायव्यवस्था, पोलीस प्रशासन, शिक्षण व्यवस्था सगळीकडेच हा लोकविरोधी आणि जातीयवादी, पितृसत्तात्मक व्यवहार कुठून येतो ह्यावर विचार केला पाहिजे आणि त्याच्या मुळाशी घाव घातला पाहिजे. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की वारंवार घडणार्‍या ह्या घटनांमुळे हेच अधोरेखित होते की ही एक घटना केवळ अपवाद नसून भांडवली जातीयवाद आणि पितृसत्तेच्या घाणीमध्ये बरबटलेल्या संपूर्ण व्यवस्थेचे खरे चरित्र आहे. आम्ही मागणी करतो की झालेल्या घटनेत तात्काळ एफ.आय.आर दाखल करत, सखोल आणि निःपक्षपाती चौकशी झाली पाहिजे. दोषी पोलिसांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. त्याचसोबत जनतेवरील पोलिस आणि सरकारी यंत्रणांकडून होणाऱ्या रोजच्या अत्याचारांविरोधात कडक कायदे केले पाहिजेत.