जे एन यू दिल्ली येथे विद्यार्थ्यांना केलेल्या मारहाणीचा जाहीर निषेध.

आज मंगळवार दि. २६/११/२०१९ रोजी महात्मा फुले पुतळा, माळीवाडा, अहमदनगर येथे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयातील विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठी हल्ल्याच्या विरोधात *दिशा विद्यार्थी संघटनेच्या* वतीने निषेध आंदोलन करण्यात आले.या आंदोलनामध्ये दिशा विद्यार्थी संघटनेचे अविनाश साठे,अतूल महारनवर,अपेक्षा साळवे,राहुल गायकवाड, राज चव्हाण,सनी सकट, मारुती हे उपस्थित होते. तसेच नौजवान भारत सभेचे प्रवीण सोनवणे व संदीप सकट यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी येऊन आंदोलनास पाठींबा दिला.यावेळी दिशाचे अविनाश साठे, नौभास चे प्रविण सोनवणे व संदिप सकट यांची भाषणे झाली.अतूल महारनवर यांनी सूत्रसंचालन केले. मागील काही दिवसांपासून संपूर्ण देशभरात अवाजवी फी वाढीच्या विरोधात वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची आंदोलनं सुरू आहेत. आयआयटी देहरादून , उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज इ. या सर्व महाविद्यालयांमध्ये फी वाढीच्या विरोधात विद्यार्थ्यांची आंदोलनं सुरू आहेत.या सर्व फी वाढी मागे सरकारचे खाजगीकरणाचे धोरण असल्याचे दिसून येते.त्याच धर्तीवर अचानक झालेल्या फी वाढीविरोधात गेल्या २८ ऑक्टोबर पासून जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जे.एन.यू.), दिल्ली येथील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. संसद भवन येथे शांततेच्या मार्गाने सुरू असलेल्या या आंदोलनावर दिल्ली पोलिसांनी निर्घुण लाठीहल्ला केला.अनेक विद्यार्थ्यांना अमानुषपणे मारहाण केली.ज्यामध्ये काही विद्यार्थ्यांचे डोके फुटून रक्त वाहू लागले तर काहींच्या हाता-पायावर, पाठीवर, पोटात, अवघड ठिकाणी, जागा दिसेल तिथे पोलिसांनी मारहाण केली. तर काही विद्यार्थिनींच्या छातीवर हात टाकत त्यांना सुद्धा निर्घृणपणे मारहाण केली गेली.आज सर्वच ठिकाणी विद्यार्थी आंदोलनावर या पद्धतीने नृशंस हल्ले केले जात आहेत व आंदोलनं चिरडली जाताहेत. विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अशाप्रकारच्या अमानुष हल्ल्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. एकीकडे तर सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ सारख्या घोषणा देताय आणि दुसरीकडे सर्वच क्षेत्रांमध्ये खाजगी संस्था उद्योगपतींना घुसवण्यासाठी सर्व सरकारी सेवा क्षेत्र आणि संस्था, महाविद्यालय आणि विद्यालयांचे खाजगीकरण करण्यासाठी अवाजवी फी वाढवली जाते आणि याविरोधात न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर पोलिसांमार्फत लाठीहल्ला चढवून आंदोलन मोडीत काढली जातात.या सर्वच महाविद्यालये, विद्यापीठांमधील फी वाढी मागे सरकारचे खाजगीकरणाचे धोरण असल्याचे दिसून येते.